NTA introduce ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2022-23 ਚ ਸਾਰੀਆਂ universities ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਚ late admissions ਹੋਈਆਂ। ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (CUET) ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ CUET ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ph. D ਦੇ cuet ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
JNU ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 650 ਪੀਐਚਡੀ degrees award ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ NTA ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। JNU ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ entrance ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀ ਹੋਇਆ।ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 14 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। NTA ਤੋ ਬਾਅਦ JNU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਜੇਐਨਯੂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਸੀ। NTA ਕਰਕੇ PhD ਦੀ admission ਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ UGC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜੇਐਨਯੂ ਲਈ ਪੀਐਚਡੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ।
JNU ਦੀ teacher association meeting ਵਿਚ VC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ funding ਵੀ MOE ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਨੋਟਿਸ (ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ) ਨੂੰ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ academic council ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ UGC-NET ਦੇ June, 2024 ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ., ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੁਆਰਾ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਲੋੜੋ ਵੱਧ promote ਕਰਕੇ universities ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ, ਫਾਰਮੈਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੇ NTA ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ UGC ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ VCs ਦੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ universities ਦੀ autonomy ਤੇ academic system ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ higher education ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
