ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ “ਮਜਬੂਤ ਵਿਅਕਤੀ” ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ।ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਰਨਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ੨.੭ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹਿਰਦਾ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ,ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਵਿਵਸਥਾ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੌਂਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਇਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਗਿਆ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ – ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਵਿਚਾਰ – ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਰਸਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ “ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ” ਨਹੀਂ ਹਨ।ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਰਸਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੂਜੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਆਫ ਹਿੰਦੂਤਵ” ਵਿਚ ਵੀ.ਡੀ. ਸਾਵਰਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, “ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ।” ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ‘ਸਿੱਖ’ ਸ਼ਬਦ ਸੱਠ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਧਾਰਮਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਖਾਸਾ ਕਾਫੀ ਮੋਕਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਣਾਇਆ।ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਰਸਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਖੋਂ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਣ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਗਹਿਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ੨੦੦੩ ਵਿਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਡਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ-ਮੰਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ੧.੩ ਬਿਲੀਅਨ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ੧੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਆਦਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਕੀਤਾ।ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਂਨ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿਸ ਰਹੱਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ।ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਿਗ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਪੂਰਤੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।੨੦੨੪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀ?ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ, ਯੂਪੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਨੇਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਵੀਨਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗੂਰ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਿਯਾਮਗਿਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਟਰਲਾਈਟ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਉੁਸ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਨਾ-ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛਵੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਥੌੜ-ਚਿਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਸਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦੇਵੇ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਜ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਘੋਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
