੯ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ਼੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ੯ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੧ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ੬ ਹਜਾਰ ਸਫਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ੫੨੫ ਸਫੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵਿਭਾਗ (Justice Department) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਫੜਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਐਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਤੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਅਕਸ ਅਸਲੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਏਸ ਵੇਲੇ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਹਿਦ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਉਦਾਹਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ।
ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
