ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਤੇ ਆ ਧਮਕੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੁਲਕ ਛੱਡਕੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਈ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਸਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਲੀਡਰ ਮੁੱਲਾ ਬਰਾਦਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਕੇ, ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਘੋਖ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਾਬਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਪੁੰਸਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ-ਫਬਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈੈ।
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੈਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਪਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ। ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਥ ਛੱਡਕੇ ਕਿਵੇ ਤੁਰ ਗਿਆ?
ਜੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈੈ। ਜੇ ਚੀਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਏਨੀ ਸਰਲ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਟੀ.ਵੀ. ਮਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਏਨੀ ਕਮਜੋਰ ਨਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਏਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ-ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੁੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ। ਇਹ ਏਨਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈੈੈ।
ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਵੱਜੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹ ਖੁਸ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਰ ਪੈਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈੈ।
