ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਪੰਗੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਣਵਾਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਦਮ-ਕਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸੀ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤਾ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੌਸਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰਦਮੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੁਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀਆਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ । ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੁਚਿਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਆਰਥਕ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਰੜ ਵਿੱਚ ਨੂੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ 1975 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੰਸੀ ਅਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਰੇਰਿਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਨੀ ਨਫਰਤ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨਫਰਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਰੇਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
