ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਅਜ਼ਾਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲ਼ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੱਕ ਹਰ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ? ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਖਤਰੇਮੂੰਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀ ਮੋੜਦੀ ਬਲਕਿ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੌਡਰਿਗੋ ਡਿਊਟਰੈਟ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੌਡਰਿਗੋ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ।ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੌਡਰਿਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੩ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੧੭੦੦ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਟੇਪ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ extra judicial killings ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਧੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਖਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਈ। ਸਿਰਫ ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ extra judicial killings ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀ? ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੦ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ?
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
