੧੨ ਜੁਲਾਈ ੧੯੯੧ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਰੋਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ੧੧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ੨੫ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ੧੧ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ੪੭ ਜੀਵਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ’ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਸਟਿਸ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਕਾਂਡ ਵੱਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ੧੯੯੧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜ ਥਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾਂ ਬਾਣਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਇੱਕਮਿੱਕ ਸਨ।
ਬਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਲਜਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਣੀ (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ) ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੱਠੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹਨ।
ਖੈਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਾਲੇ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦੇ ਸੱਚ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫਸਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
