ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਗੰਭੀਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸ਼.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਥੇ ੪੦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੇਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਹੁਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮਨਫੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰੋਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਇਜ਼ਲਾਸ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
