ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲ਼ੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਸਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਅੱਜਕੱਲ਼੍ਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਬਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਯਾਰੀ ਪੁਗੁਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ। ਇਹ ਨਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ਼ ਗੁਰੁਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀ ਸੀ ਹੋਣਾਂ।
ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੧੯੮੨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗ’ਧੀ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦਾਘਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਬਦਲੇ ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ੧੯੮੨ ਵਾਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ Ḕਵਾਹਦ ਲੀਡਰਾਂḙ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਤਿਲ਼੍ਹ-ਤਿਲ਼੍ਹ ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ੨੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਨਹੀ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਝ ਅਤੇ ਜਜਬਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨਾ ਜਕੜ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫੜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
