ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਕਸਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗਰਾਫ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਭਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਣਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਕਰਜੇ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ੬੫ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ੧੯ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲਾ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤ ਹਾਲ਼ੈਂਡ ਵਾਂਗ ਵਧ ਫੁੱਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਰਪ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ u%ਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੋਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਨਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ੫ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾਹ ਨਾ ਕਰਦੀ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਦੇਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ।
ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ਼੍ਹੇੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀ।
ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉ%ਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਬਾਨੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ੨੦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਵਾਂਗ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਹੀ ਰੁਚਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀ।
