੧੯੮੪ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ੨੦ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾਏ ਉਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ੍ਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ੧੯੮੪ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ੩੦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਚੰਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ੩੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ੧੯੮੪ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸਿੱਖ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਲੂੰਧਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ੬ ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੪ ਅਤੇ ੨੩ ਫਰਵਰੀ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵਕਤ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੧੯੮੪ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਡੀ-ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੋ ਧਿਰੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਹੀਅ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ੍ਰ ਪਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜੋ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਫਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਅ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਤਮ ਨਹੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੁੱਟਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਫਤਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲਇਜ਼ਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ੧੯੮੪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ।
