ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈੈ। ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ-ਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾੜ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪਰਸਾਰਤ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਾਹਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਹਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀ, ਮਾਲ ਭੇਜਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਹੀਲੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾਂ ਹੈੈ।ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀ ਉਖੜਨ ਦੇਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈ। ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈੈੈ?
ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀ ਆਏ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਮਤੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 1984 ਵਰਗਾ ਭਾਣਾਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਏਨਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈੈੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਰ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਏਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਮੰਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁਟਬਾਲ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੇ।
