੨੦੧੪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਾਣ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਉਣ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਗਲੌਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਸ਼ਲ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ।ਉਸ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਟੂਲ-ਕਿੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ।ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਿੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਠੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵਿਹਾਰਿਕ ਅਤੇ ਅਵਿਹਾਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਮਜਬੂਤ ਯੁਵਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੌਂਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮਜਬੂਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਟੂਲ ਕਿੱਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਮੰਚ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੜੌਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਿਰੋਧ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ ੬੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਸੌੜੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਰਾਹੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ।ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੁੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿ ਚੇਤੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ; ਨਤੀਜਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਰਖਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਿੱਤਕਾਰੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਿਰਜਾਣਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਮਾਗ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਪਲੂਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਅਸਿਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਰਦਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਲੜ੍ਹ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਅਵਾਜ਼ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ੳੰੁਨੀ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਕਿਸੇੇ ਵੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾਵਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।੧੯੭੫-੭੭ ਅਤੇ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਵੀ-ਡੈਮ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੂਚਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਛਵੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨੋਉਤੇਜਕ, ਖੋਖਲੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਿਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਛਾਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
