ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੱੁਧ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ੳੱੁਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ।੧੯੮੦ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਸ਼ਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਭਰੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਬਾਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਹੁਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜੀਪ ਨਾਲ ਦਰੜਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੱੁਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲਈ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਵਰਣ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੱਸ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ੨੦੨੨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਟੂਰ ਕੀਤੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ।ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੁਲ਼ਕ ਵਿਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਤਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਓਰਵੀਲੀਅਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਹੇੜਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜ਼ਰਿਮ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵਕਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਹੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ੳੇੱੁਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ਼ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਗਲਣ-ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਲੱਡ ਮਨੀ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਰੂਪ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਉੱਭਰ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।ਟਿਕੈਤ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲ਼ਕ ਲਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਮੁਲ਼ਕ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਕੁ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਘਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਘਾਟ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਗਣਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡੋਲਵੀਂ (ਫਲੇਲੰਿਗ) ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਫੋਰਮ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਭਿਯੋਗ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਘਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਰੱੁਖੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਗਤੀਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਤੱਹੀਪਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਖੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਚੁਮੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ।ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।” ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀ ਵਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
