ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਸਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ਼੍ਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿਛਲੇ ੫੨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਏ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਨ-ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਬਾਕੀ ਹੀ ਨਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਦੇਂਦੀਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀ ਆ ਰਹੀ।
ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਸਾਂਡਰਾ ਐਫ ਜੋਇਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘Nationalism and Political Identity’ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡਰਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤੀ ਕਨੂੰਨ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਲਿਖਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲ਼ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ In Group ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ Out Group। ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ (Sense of Belonging) ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਂਡਰਾ ਜੋਇਰਮੈਨ (Out Group) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਠੋਸ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਿਰਣਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਭਾਣਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਕਿਰਕ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਫਰਗੂਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Out Group ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਹੈ।
ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ। Out Group ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹਨ।
