ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਪਿਸ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੌ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਨ।ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗੀ।ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਟੱੁਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਿੱਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਲਈ ਰੋਚਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੋਚਕ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ “ਹਮਦਰਦ” ਹਨ।ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨਜਦੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ “ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ” ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਹਾਲੀਆ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਰੋਚਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੌਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਰੋਚਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਖੇਤਰ ੦.੯ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉੱਚ ਉਪਯੋਗਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ, ਭੰਡਾਰਨ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਤਕ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰੋਚਕ ਪੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਵਾਪਸੀ’ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਖੱੁਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਈ ਫਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਇ ਅਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ “ਮੁਫਤ ਉਪਹਾਰਾਂ” ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ੨੦੨੪ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤੇਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਵੱਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਰ ੩.੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਖਾਧਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਗਿਰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਗਡ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਧੋਖੇਧੜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਥਪੂਰਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ੩੨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ?ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੈ।
