ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ੫.੦੩ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ੪.੨੩ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਧਰਤੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰਣ ਹਨ।
ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ੩ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ੨੦ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਇਸ ਉਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ਮੁਲ ਤੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਥੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ੧੯.੭ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਪਰ ਪਰਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਨਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ੪.੩ ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਖਪਤ ਜੋਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ੬੫% ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ੧੮.੫ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਕਰਜੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ।
