ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ੬ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਵਾਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ੩੨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਗਵਾ ਬੈਠਿਓ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
੩੨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਲ਼੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਪਾਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਮਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਉਹ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ੬ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕਦਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਲੈ ਲੈਣ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ।
ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਜਬਰੀ।
ਸ਼ੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੁਣਛੁਣੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
