ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੨੦੦੨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਪਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਵਿਕਾਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਾਨਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ੧੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ-ਆਰਥਿਕ ਰੀਵਿਊ (Socio-Economic Review) ਅਨੁਸਾਰ ੨੦੧੧-੧੨ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ੨੦ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੰਨੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MoU’s) ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ੨੯,੮੧੩ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ੨੦ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ MoU’s ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਪਰ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ੨੯,੮੧੩ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ੮੩੦੦ MoU’s ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਸਿਰਫ ੨੫੦ ਤੇ ਹੋਇਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ੨੦੦੩ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ੨੦੦੩ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ GDP ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (NSSO) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਫਰ (Zero) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਚੇ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਸਥਾਈ (Casual) ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। NSSO ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ (Daily Wage) ੧੦੬ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ੧੧ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ੨੧੬ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ੮੬ ਰੁਪਏ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋ ੧੨ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ੧੫੨ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ Ministry of Statistics and Programme Implementation, “Children in India, 2012—A Statistical Appraisal” ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ੪੦ ਤੋਂ ੫੦ ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ (Underweight) ਹੈ। ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (Infant Morality Rate) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ੧੧ਵਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਫੰਡ (UNICEF) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (Undernourished) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਿੰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (UNDP) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ੧੧ਵਾਂ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ੧੧.੩ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ੮.੭੯ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨੰਬਰ ੧੧ਵਾਂ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ਘਟਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। NSSO ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ੨੦੧੦ ਦਰਮਿਆਨ ਉੜੀਸਾ ਨੇ ੨੦.੨ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ੮.੬ ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਈ। ੨੦੧੧ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ੬੭ ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ੪੩ ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਂਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ PR Management ਕੰਪਨੀ APCO Worldwide ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।