‘ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ’ – ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ਼ੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕਾਇਆਂ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਤ ਵੱਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਖਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ-ਸੈਨਾ ਨਾਲ ੨੫ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੂਤ ਵੱਜੋਂ ਪਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਚੋਣ ਅੰਦਾਜ਼’ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਬਲੂ-ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ=ਭਰਪੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਝ (Vision) ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ੧੫ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੜੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘First Develop India’ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ (Primary Sector) ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਧਾਰਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾਂ ਅਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ FDI ਅਧਾਰਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ (Tertiary Sector) ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਹੋਟਲ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ, ਸ਼ੈਪੂ, ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾਂ ਮਾਲ ਵੇਚਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਫਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਇੰਡੀਆ’ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸੂਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ (Visionless) ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲਾ (Bankrupt) ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ L. Albet Hahn ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘The Economics of Illusion’ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਵੰਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਹਾਹਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲਕੇ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੇਧਿਤ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਨਲੇ ਮੌਰਗਨ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਰੁਚਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀ ਲ਼ੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਰੀਦ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਏਨੇ ਮਜਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ?

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ FDI ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਪਣਾਂ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ (Political Economy) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਵੰਦ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾਂ ਪੈਣਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ Paradigm Shift ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ (Services) ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਛਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਲਗਭਗ ੧੦੦ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਉਤਮਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।