ਅੱਜ ਤੋਂ ੩੨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਹਨ:
“ਨਾ ਦਾਮਨ ਪੇ ਛੀਟੇ ਨਾ ਖੰਜਿਰ ਪੇ ਦਾਗ
ਤੁਮ ਕਤਲ ਕੀਏ ਹੋ ਯਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਏ ਹੋ।”
ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਦੋਸ਼ੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿਵਾ ਸਕਣੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ਉਹ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ੨੮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਨਿਲ ਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖੋਂ ਮੀਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਅਫਸਰਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਸਦਕਾ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਮੋਧ ਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੈਡਲ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਢੁਕਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਸ਼! ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ੨੦੦੨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤਾਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਉੱਠੀ ‘ਆਮ ਪਾਰਟੀ’ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜੀ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਵਾਏ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
