ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
IndiaEVM.org ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਹਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਿਣਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜੇਬ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।“ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇ. ਐਲੇਕਸ ਹੈਲਡਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। “ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ-ਰਹਿਤ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ੧.੪ ਮਿਲੀਅਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ “ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ” (ਧ੍ਰਓ) ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਧ੍ਰਓ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਆਰਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ” ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰੌਪ ਗੋਂਗਗ੍ਰਿਜਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
“ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਿਮਤੀ ਸੱਚ ਹੈ: ਡੀਆਰਈ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ-ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ “ਮਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ” ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿਪਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਂੲਟੀਨਦੳਿ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ । “ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।” ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਂੲਟੀਨਦੳਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ।
