ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਘੋਰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾਂ ਪਿਆ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੁਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੁਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਪੁੀਲਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਰਸੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਰਦੀ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀ ਖੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾਂ ਹੈੈ।ਵੱੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾਂ ਕੰਮ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈੈ) ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੋ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਨਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਟਿਆ ਹੈੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਲਈ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈੈੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਸਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈੈ।
