ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਹਿਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਤਰਦਾਈ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਹੈ।ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਓਨਾਂ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੋਜਮੱਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਹੀ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ‘ਲੋਕ’ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਰਾਤਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਗੰਧਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।ਪਿਛਲ਼ੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲ਼ੇ ਪੰਝੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਢਲਾਣ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗਾਇਬ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉੁਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਵਚਨ (ਡਿਸਕੋਰਸ) ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਰਾਤਮਕ ਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਕਸ ਵੈਬਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, “ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਊਰਜਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਚਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਪਰ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਛਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਢਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ।ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਓਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਚੁਣਾਵੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਤਿਤਵਾਦੀ ਵੀ ਹਨ।
ਅਗਰ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵੀ ਖੇਤਰ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਖੰਡਾਂ – ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ – ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ/ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਖਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ੪੯, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ੨੩ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ।ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿਹਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਤਲੇ ਪਲ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਗੁਆ ਲਈ ਹੈ।ਭਾਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਪ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਨਜਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਵਾਇਤ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।੨੦੧੭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਦੇਖੀ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਖਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭ ਪਾਉਣਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੁਣਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਕਣ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।੨੦੧੭ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਲੰੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪਤਨ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਸੀ।੨੦੧੭ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਸਡੀਐਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੇ ਭਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
