ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਚਮਲੇਸ਼ਵਰ, ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਅ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੇ (ਅਤੇ ਅੱਿਸਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮਿਲਕੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀ ਸੁਣੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੬੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ, ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਜੱਜਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਲਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ੬੦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ, ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਜਣਾਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਈਲੀਟ ਵਰਗ ਹੀ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜੱਜ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜੇਲ਼੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.ਓ.) ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲ਼ੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਭਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਜਸਟਿਸ ਚਮਲੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਕੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ Ḕਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲḙ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
