ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ਦੱਦ, ਜਬਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ, ਹੋਰ ਲੰਿਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ ਵੀ ਸਜਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।੨੦੨੧ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ੨੧੧੬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ੨੦੨੦ ਦੇ ਮੁਕਾਲਬਤਨ ੧੨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।੨੦ ਮਈ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਅਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਦਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ੨੦੧੯ ਦੇ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਐਸ. ਸਿਰਪੂਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਕਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮਾਓਚਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿੱਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅੱਤਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ੪੧੨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ੩੦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ।ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ੧੨ ਮਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ਼ ਭੱਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਦੂਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।੨੫ ਮਈ ਨੂੰ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਐਂਕਰ ਅਮਰੀਨ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੁਲਾਈ ੨੦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ੨੦੦੯ ਵਿਚ ੨੨੫੮ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ੫੦੯ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੨੦੧੦ ਵਿਚ ੧੦੦੫ ਤੋਂ ਘਟ ਜੇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ੧੪੭ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ੨੦੧੦ ਵਿਚ ੯੬ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ੪੬ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੱੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਬੀਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
੨੦ ਮਾਰਚ ੨੦੨੩ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਰਾਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨਾ, ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਜ਼ਿੰਨਜਿਆਗ ਚੀਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਟੋਨੀ ਬਲੰਿਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਕੋਸਟਾਰਿਕਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਜਾਂਬੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਿਖਰ ਵਾਰਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਆਦਿ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਰੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਏਕਸੈਸ ਨਾਓ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ੨੦੨੨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ੮੪ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੰਿਗ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪੱਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਕੋਈ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰ੍ਹਾ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਰਵੇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।੨੦੨੨ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮੂਮਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
