ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਾਨੂਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਆਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਵਸਥਾ-ਅਨੁਸਾਰ (ਜੋ ੧੮੬੦ ਵਿੱਚ ਸੀ) ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਦਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਜ ਨੇ ਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ੧੯੪੭ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਤੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਰੂਰ ੧੯੮੪ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸਰਬ-ਉਚ ਅਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਸੋਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਰਚ ੨੦੧੪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆ ਸਨ ਜਾਂ ਇਕ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਇਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਰੂਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਜਾਂ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜ਼ਿਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਰਮਿੰਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
