ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯਤਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਉਹ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਪਣਾਂ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ।
ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣਾਂ ਹੀ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜਾ ਕੱਟਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈੈ। ਬੁੜੂਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹਮਸਫਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬੁੜੂਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਬਾਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਕੇ ਆ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈੈੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਵੇ।
