ਪੰਜਾਬ ੨੦ ਫਰਵਰੀ ੨੦੨੨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ਼ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।ਹਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਪ-ਸਹੇੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ੧੯੯੬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਕਿ ੨੦੧੭ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।੨੨ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਹੈ।ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਜ਼ਾਇਜ ਖਣਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ – ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ-ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।੨੦੧੭ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਾਂ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਫ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ।ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਪਾਈ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਰਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ ੩੭੦ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ” ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੱੁਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ੧੯੬੭-੬੮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੨੦੦੨-੨੦੦੩ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।ਜਿਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਖਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਹ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੁ ਖੇਤੀ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਰਕਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੈਰਾਤਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਿਤੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਪਲਾਈ ਅਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਖਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਿਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੇਸਰੋਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਸ਼ਗੂਲ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਪਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।ਰਾਜਨੀਤਕਿ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨੇਤਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੀਲ/ਸੰਧੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ।
