ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ.) ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ੨੦੨੦ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ੨੦੨੩ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ੨੦੨੩ ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੀਫਨ ਸ਼ਨੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ । “ਅਸੀਂ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰਾਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾ, ਅਗਵਾ, ਜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ੨੦੨੩ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੰੁਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬਰੀਨਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ. ਆਈ.ਆਰ.ਐਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਵਿਡ ਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।”
