ਆਖਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਫਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ੧੯੮੪ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ।
ਖੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅਚੰਭਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਟੰਟ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ਼੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਭਾਜਪਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਲਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲੇਖ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਵੀਰ ਸੰਘਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਪਹੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੀ ਹੋਈ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਭਜਪਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਣ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ।
ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹੀ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ੧੯੮੪ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਅਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰੇ।
ਜੇ ੧੯੮੪ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਜਾਇਜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀ ਚੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਹੈ।
