ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ੧੯੮੪ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ ੧੯੮੪ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਫਿਰ ੩੧ ਅਕਤੂਬਰ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ। ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ੧੯੮੪ ਦੀ ਦਿਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਮਨਾਈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਸੀ ਉ%ਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਅਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਕੌਮ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਈ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਹੈਂਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ੧੯੮੪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ੧੯੮੪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕਦਮ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ੧੯੮੪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੨-੩ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ੧੯੮੪ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੇਨਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ੧੯੮੪ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ੧੯੮੪ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜੂਨ ੧੯੮੪ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੧੯੮੪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲੱਖ ਜਾਬਤੇ ਲਾ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਢੀਠ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ੧੯੮੪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ,ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ੍ਹਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
੧੯੮੪ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀ ਤੁਰ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ੧੯੮੪ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਵੇਗਾ।
