ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਅਧਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਹਿੱਤ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲਤਾ ਸੋਚ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1600 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੈਂਡ ਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬੌਧਿਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵੋਲਟੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇ ਉੱਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦਿਆਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1950 ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਘੋਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਸਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਅੱਜ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਾਚੁੜ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਅਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕਠਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਦੀ ਕਲੀਓਨ ਗਰੀਕ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਟਲਰ, ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਕਾਰਥੀ ਵਰਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕਲਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਵਾਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।