ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਵਿਧਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਹੀ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੀ ਲੈਅ ਭੰਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਤਰ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਉਪਹਾਰ’ ਵੰਡਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦਮ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਹਨ: ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜੋ ਕਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੰੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੱਖੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਦੀ ਸੀ।੨੧ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜਾਮ ਲਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਹਤ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵੀ ਹੈ।ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ੧੯੭੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਲੋਕੰਤਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁੰਘੜਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ੪੦੦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।੨੦੨੦ ਵਿਚ ਹੀ ੬੭ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਅਣਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੋਟ ਅਧਾਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ” ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਤੱਵ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਤਸਸਵ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਵੋਟ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ “ਜਨਤਕ” ਕੇਂਦਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ “ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ” ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਮੰਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ” ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-੧੯ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪਿਊ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ “ਸਮੂਹਿਕ ਗਰੀਬੀ” ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਗਲੋਬਲ ਭੁੱਖ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ੯੪ ਤੋਂ ੧੦੧ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਐਮ ਆਈ ਈ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਡਾਟਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ੧੪.੩੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ੧੪.੭੧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ੧੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ੭੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੂੰਜੀ ਜਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸੱਠ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ੫ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ।
“ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ” ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ੨੦੧੬ ਅਤੇ ੨੦੨੦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ੩੫੦ ਅਤੇ ੭੫੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ “ਅਸਫਲ ਰਾਜ” ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੌਬਰਟ ਰੋਟਬਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ “ਵੈਨ ਸਟੇਟਜ਼ ਫੇਲ: ਕਾਜ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਕਸੀਂਕੁਵੀਸਸ” ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਅਸਫਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਟ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਨੀ” ਵਾਲੀ ੧੪ ਅਗਸਤ ੧੯੪੭ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰੀ।ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਹੈ।ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਿਰਬਲਤਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
