੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ੩੦ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ,ਲਲਿਤ ਮਾਕਨ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿਗਿਆ ਕਿਉਂ?
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਉਬਾਲ ਨਹੀ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ (The Father of Israeli Nation) ਬੈਨ ਗੁਰੀਅਨ ਨੇ ੧੯੩੮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ, “I am for compulsary transfer; I do not see anything immoral in it.” ਫਲਸਤੀਨੀਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬੈਨ ਗੁਰੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀ ਸੀ ਲਗਦੀ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਭਰਪੂਰ ਮਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਲਾਨ ਪੈਪੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “There may well be a master plan, but most of the troops engaged in ethinic cleansing do not need direct orders: they know before head what is expected of them.”
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਜਾਣਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਕਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਤੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਚਗਾਨਾ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟੇਟ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲਾਨ ਪੈਪੇ ਦਾ ਕਥਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਲੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “The most common method (of genocide) is that of depopulation within an atmosphere that legtimises acts of retribution and revenge.” ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ੧੯੮੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਵੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਿਆਨਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੁਹਜ-ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
੧੯੮੪ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀ ਮੁੱਕੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਣ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀ ਲ਼ੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
