ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਖੋਜ, ਅਧਿਆਪਨ, ਅਧਿਐਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ, ਰਚਨਾ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ, ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖਲ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫਲਦਾਇਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।
੨ ੦੧੪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਚਾਲਾਂ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਤੰਗ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।”ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ੧੫ ਜਨਵਰੀ ੨੦੨੧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਪਾਤਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸੌਖ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕਨ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਾਂ” ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਲੋਕ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ੧੯੭੫ ਤੋਂ ੧੯੭੭ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਪ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸ਼ਵ-ਮਿਆਰੀ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਸੈਂਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਵਤਾਤਮਕ ਬਹਿਸ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ‘ਅਧਿਕਾਰਤ’ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਈਆਈਟੀ- ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਤੇ ਪੋ੍ਰ ਅਚਿਨ ਵਨਾਇਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ; ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਅਰਨਾਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ‘ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਨਾਇਕ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਲੀਨ/ਉਦਾਰ/ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ – ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਣਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’/’ਧਾਰਮਿਕ’ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
