ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈੈੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀ ਬਚਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੁਭਾਉਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਉਸਦੇ ਲਫਟੈਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈੈੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਈ ਗਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੁੱਖ ਰਹੀ 22 ਸਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਰੇਮੀ, ਬੱਚੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗਰਿਫਤਾਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਆਜੇ ਦੇ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹੋ ਹੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ-ਸੋਚਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ( ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹਨ। ਜੱਜ ਧਰਮੇਂਦਰ ਰਾਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸੇ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨੂੰ ਮੌਲਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਗੂ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਨਹੀ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ-ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ।
ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰ-ਫੈਸਲਾ ਪਾਠਕ ਕਰਨ।
