ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
੨੬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਣ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਵਾਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਕ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱੋਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲ਼ਾਫ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਮਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦੇ।ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਏ।ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੱਟੜ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਣ।ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਕੱਟੜ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ-ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀਨ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਜਿਆਦਾ ਇਕਰਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਉੱਪਰ ੩.੮੧ ਖਰਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਯਥਾਪੂਰਵਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪਣ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੁਆਲ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਹੰਕਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੁਕਾਅ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਘੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵੱਲ ਹੈ।ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।੨੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਐਰਡੋਗਨ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨਤੰਤਰੀ ਰੂਸ ਦੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੀ ਹੈ।ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਰ ਦੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮੁਹਾਰੀ ਭੀੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਹਿਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤ ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਨ-ਪੁਰ ਰਾਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਿੲਕ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਸੰਸਦ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਹਾਸਰਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਝਲਕ ਹੈ।ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਇਕਹਰਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਆਵੇਗ, ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵਚ ਵਿਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਉਹ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿਚ ਵਹਿ ਗਏ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਉਂਕਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਭਾਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੋਂ ਇਕ ਆਗੂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਤਰਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿਸਤਰਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਕ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਕ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲ਼ੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।ਉਦੇਸ਼ਹੀਣ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਮੱੁਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।੨੦੦੪ ਵਿਚ ਰੋਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਰਚ ਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਜਬੂਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਕਾ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਸਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹਾਰ ਜਾਓਂਗੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਿਖੇਰ ਕੇ ਮਜਬੂਤ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਤੁਮ ਸਿਆਸਤ ਮੇਂ ਹੋ ਜੋ ਚਾਹੇ ਨਿਆਂ ਕਰਤੇ ਰਹੋ।” ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਦਵੰਧ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, “ਨਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੋਈ ਦਰਪੇਸ਼, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਆਗੇ ਹੈ।” ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠਿਆਈ ਵਿਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਗਮ-ਏ-ਆਸ਼ਕੀ ਸੇ ਕਹਿ ਦੋ ਰਹੇ ਆਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਮੁਝੇ ਖੌਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਮਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਨਈ ਸੁਬਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਮਗਾ ਯੇਹ ਭੀ ਡਰ ਹੈ
ਯੇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਭੀ ਰਫ਼ਤਾ ਰਫ਼ਤਾ ਕਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਥਾਮਸ ਪੇਨ ਦੁਆਰਾ ਐਡਮੰਡ ਬਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਰ ਰਹੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।” ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ, ਘੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ, ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰ, ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੀ ਬਿਸਾਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਣ।
੯ ਅਗਸਤ ੧੯੪੬ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਉੱਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਇੱਛਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।੨੬ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਸੱਭਿਅਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।ਚੀਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਭਾਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀ ਹੈ।
