ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਗੈਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੋਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਖੀ ਹਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਆਦਾ ਮਾਨਵ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭੀੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਉਮੀਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਵਾਦ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਿਆਂਇਕ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਉਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਵੀ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਿਆਸਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।ਵਾਲੀ ਆਸੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, “ਹਮ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਮੇਂ ਬਸ ਏਕ ਬਾਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਥੇ, ਏ ਵਾਲੀ ਜੁਬਾਂ ਪਰ ਉਮਰ ਭਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਹਮਨੇ।”
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤਿ-ਜੋਸ਼ ਭਰੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਠ ਅਤੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਿਹੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ/ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸੰਪੰਨ ਅਤੇ ਵਿਪੰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੀਮਿਤ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਖਤ ਆਗਿਆਪਾਲਣ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ।ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਝਗੜੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਧਰਮ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਕ ਅਗਿਆਤ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਕਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਰ ਅਬ ਧੁੰਧ ਕੀ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਰਿਮਾ, ਗਲਤ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਇਆ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਲੋਕਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ ਸੰਪ੍ਰਦਾਿੲਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ-ਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ।ਫਾਰੂਕੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਮੁਤਫ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।੨੦੦੨ ਵਿਚ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।ਮੁਨੱਵਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਕਵੀ ਜਾਂ ਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਨੱਵਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਪਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ।ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਜ਼ਾਦ ਗਣਤੰਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ਼ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੋਂ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਮ ਰਿਆਸਤ ਮੇਂ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੇ ਨਿਆਂ ਕਰਤੇ ਰਹੋ।”
ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਣਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ “ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਫਾਰੂਕੀ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਨੱਵਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀਵਾਦੀ ਮੁਖੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਖਵਕਤਾ ਹੀ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮੌਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਤਨਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਨਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਵੇ।ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਭਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ, ਵੱਡੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰੂਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਚਨ ਨਾਨਾਵਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।੨੦੧੮ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।, ਪਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤਰਤੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਜਬੂਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹੀ ਗਣਤੰਤਰ ਹੁਣ ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਨਾਨਾਵਰੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਸਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਾਲਪਨਿਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੈਕਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ “ਇਕਰੂਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਸਚਿਤਤਾ” ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਨੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸੱਭਿਅਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆ, ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰੀ ਹਕੂਮਤ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਖਾਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਨਾਨਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰਣ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਕੰਚਨ ਨਾਨਵਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਆਮ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
