ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ।ਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਬਿਆ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਵੀ.ਐਸ. ਨਾਇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗਾਥਾਮਈ ਪਹੇਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕ ਸੀਮਿਤ ਸੋਚ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਉੱੋਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ, ਬੇਲੋੜੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ੳੱੁਠ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਸਰ ਚੇਤੰਨ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ:
ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਕਿਆ ਹੋਗਾ,
ਔਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕੁਛ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਪਰੀਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਜਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਜਾਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਵਜੋਂ ਪਰੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿਜੇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੰਤਕ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦੱਬਵਾਂ, ਮੁੜਵਾਂ ਜਬਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਬਾਗੀ ਦੀ ਸੁਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ।ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਥੰਮ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਾਸਤੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ ਸੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਾਅਲੀ/ਮਸਨੂਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਚੌਧਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਾਣਤਮਕ ਸੋਝੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਦਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ:
ਦਹਿਰ (ਦੁਨੀਆ) ਸੇ ਕਿਉਂ ਖਫ਼ਾ ਰਹੇ,
ਦਰਖ਼ (ਆਸਮਾਨ) ਕਾ ਕਿਉਂ ਗਿਲਾ ਕਰੇਂ
ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਾਨ ਅਦੂ (ਦੁਸ਼ਮਨ) ਸਹੀ
ਆਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਂ
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹੀਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰਜਾਣਤਮਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਰਗਾ ਅਜਿਹਾ ਦੈਂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਟ ਕੇ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਤੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਤਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਰਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ:
ਵਕਤ ਕੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰ ਨਾਦਾਂ
ਮੁਸੀਬਤ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ
ਤੇਰੀ ਬਰਬਾਦਿਓਂ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੈਂ
ਆਸਮਾਨੋਂ ਮੇਂ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਇਸ ਰੱੁਖੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਿਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਖੜ ਚੁੱਕੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲ੍ਹਮ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਖੜਵੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਲਵਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਆਪ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਰਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਥੰਮ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਥੀ ਬਾਤ ਕਿ ਕਦ ਅਪਨੇ ਘਟ ਗਏ, ਚਾਦਰ ਕੋ ਅਪਨੀ ਦੇਖ ਕਰ ਹਮ ਖੁਦ ਸਿਮਟ ਗਏ।” ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ੧੯੭੫ ਦੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਬੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, “ਜਲ ਕੇ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਅਪਨਾ, ਖ਼ਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਬ ਕਾ ਆਜ ਤੱਕ ਯੇ ਆਲਮ ਹੈ, ਹਮ ਰੌਸਨੀ ਸੇ ਡਰਤੇ ਹੈਂ”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਰਿਆਸਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਗੇ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਆਪ ਹੀ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਥੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਇਹ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ:
ਦੂਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਸਵੇਰਾ ਹੈ
ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੈ
ਮੈਂ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਜੇ ਜਗਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਬਨੇਰਾ ਹੈ
