ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈੈੈ। ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧੌਂਸ ਭਰਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਜਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੈ।
ਭਾਰਤ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਇਹ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈੈੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੈਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ, ਰੂਸ ਵਾਂਗ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਆਖੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਫੜ ਮਾਰੀ ਕਿ, ਮੱਧ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀ ਹੈੈ। ਪਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੌਂਸ ਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈੈੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇਰੇ ਨਹੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਜਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ।
