ਪਿਛਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਾਟਜੂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸੋਚ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਫ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਤੇ ਬੋਧੀ ਹੋਣ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਬਾਰੇ ੧੨੭ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉੱਘੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੱਖਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ੧੯੯੩ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ (ਰਾਅ) ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਫੜਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ੧੯੮੪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ੧੯੯੨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ੧੯੯੩ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ੨੦੦੨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ੧੨੫ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੋਈਆ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋਡਾਨੀ ਔਰਤ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਬਜਰੰਗੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਭਾਈ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀਂ ਬੁਧੀਜੀਵੀ “ਅਰਲਵੈਰਨ” ਨੇ ਸਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ।”