ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ, ਲੋਕਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੰਚ ੨੦੨੨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਾੜਾ ੨੦੨੦ ਅਤੇ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ।੨੦੨੦/੨੧ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਸਾਲ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੰਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।੨੦੦੬ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਘਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ੭੩ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਕ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਪਝੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਂਜੂਏਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ੨੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ੧੯੯੫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ੨੦੧੪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਮੋਦੀ ਦੇ ੨੦੧੯ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬੇਲਾਰੂਸ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਾਗੋਰੋਨੋ-ਕਾਰਾਬਾਖ ਵਿਚ ਅਜਬੇਜਾਨੀ ਫੌਜੀ ਸੱਤਾ ਨੇ ਅਰਮੀਨੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਰੱੁਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੋਪੀਆ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਟਿਗੇਰੀ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ੨੦੧੮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਦਖਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ: ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਬੇਜਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਏਰੀਟਰੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਲਿਆ।ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਉਭਾਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦੇਖਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਗਿਆਰਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ ੧੯ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।੨੦੧੯ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਮਲਾਵੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਫਰੀਡਮ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਮਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁਸਲਿਮ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਨ।ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਸਮਗੱਰੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ੧੯ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬਿਜਨੈਸ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਫੰਡਿਗ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।੨੦੧੭ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਨਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
੨੦੨੧ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਹਾਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਸਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਕਾਦਮੀ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ।
ਆਰਟੀਕਲ ੧੪ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ੨੦੧੫ ਅਤੇ ੨੦੨੦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ੨੮% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੋਲਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।੨੦੨੦ ਵਿਚ ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।੨੦,੬੦੦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਰੱੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।੨੦੨੧ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ੬,੦੦੦ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਰਣ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਾਲੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੁਲਾਈ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਏਪੀਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ ਹੋਈਆਂ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦੱਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਸਤ ੨੦੨੧ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ੫,੫੬੯ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।ੁਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
੨੦੨੨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊਜੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਜ਼ਾਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।੨੦੨੨ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਗਲੋਬਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ੭੫% ਅਬਾਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ੨੦੨੦ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਘਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ।
