ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਤਲੁਜ-ਜ਼ਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ਼ ਇੱਕੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ੧੯੯੯ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੇਠ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ੨੧ ਫਰਵਰੀ ੧੯੫੨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੂਬਾਈ ਜੁਬਾਨ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ੨੧ ਫਰਵਰੀ ੧੯੭੨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਐਨ. ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ੨੧ ਫਰਵਰੀ ੧੯੯੯ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਤਿਨ ੧੩ ਕਰੋੜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ੮ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ੨੦੫੦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬੈਠੇਗੀ। ਇਸ ਵਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਰੋਹ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਬਲ ਦੇਣ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਰਤੀ ਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਛੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਂਤੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣਾਂ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੇਰੇਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਨਿਮਾਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕਣ ਹੈ।
