ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ੋਅ ਸਮਝਕੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਣੀ ਵੱਜੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅਟਕਲਬਾਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ੨੦੦੯ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਤਾਮਿਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲ਼ੂ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੪੦ ਹਜਾਰ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਸਨ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਰਾਜਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ੨੦੧੪ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਹਵਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਮੁਲਕ ਵੱਜੋਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਬਾਸਿਲ ਰਾਜਪਾਕਸੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਡਟਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਮਾਰਚ ੨੦੧੪ ਵਾਲੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ।
ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੀਕੌਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਤਾਮਿਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਰੇਨ ਸੁੰਦਰੀਅਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾਂ ਮਾਡਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਡਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀ ਪਰਤੇ। ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਮਰੂਨ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਰੀ ਜਾਫਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਗੂ ਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਉਘੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁਥੱਈਆ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਨੇ ਤਾਮਿਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਫਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਭੈਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਫਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਥੇ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜ ਹੀ ਫੌਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਨਹੀ ਅਪਨਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
