੨੦੧੪ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਬਹੁਸੰਖਿਆਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।ਇਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਜਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਲੀਨ ਸੱਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਦੂਜੇ’ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਤਿਹਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੁਟਨ ਅਤੇ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਜਬਰ ਅਤੇ ਘੁਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਜਰਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਰੀਡਰਿਕ ਨਿਤਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ:
ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂੜ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੂੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਅਰਧ-ਸੱਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਤਪਾਦਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੂਰਤੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਮਾਲਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜਬੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਜਜਬਾ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਛਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ।ਕਵੀ ਮਕਾਈ ਨੇ ੧੯੨੫ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ:
ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ
ਸਿਖਰ ਦੁਪਿਹਰੇ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਣ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਖਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਸਵੈ-ਸਿਰਜਤ ਦੋ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ; ਦੂਜਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੌੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਕਿ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋ ਗਈ।ਨਤੀਜਨ, ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਜਬੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ, ਵਿਚ ਨਾਕਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਜਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਢਿੱਲੀ ਪਕੜ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜੋਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ।ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਾੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱੱਧਰ ਤੇ ਵੰਡ ਪਾਈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਸਾਹ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਤੇ ਅੱਤਕਥਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੰਥ-ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ।ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ।
ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ੧੯੮੦ਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਫਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਅਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਇਛਾਵਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।੨੬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਮ ਵਿਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਮੰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੁਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਰਹੇ।ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਰੇਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਮੀ ਨੇ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗਹਿਰਾਈ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ।ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਕਤਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਜਗ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਡਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਅਸਤ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ।ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਹੇਠ ਖਾਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੱੁਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ।ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਡਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ।ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਮੇਲ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।ਰਿਆਸਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਸਰਪਲਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ।
ਰਿਆਸਤ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ੨੦੧੪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।੧੯੭੦ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਵ-ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ੧੯੭੦ਵਿਆਂ ਅਤੇ ੮੦ਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਹੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਲੜਖੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਝਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਆਸਤ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਇੱਜਤ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜਬੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਕਤਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਰੋਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਸਮੂਹ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਉਲੀਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀਨੁਮਾ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ੨੬ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਜਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਸਕਣ।
