ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ੬੯ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ੧੦ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਬੇਪਨਾਹ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਾਜ ਉੱਠਣ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਦਨਾਮਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ੧੯੪੯ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ੬੯ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਤੇ ਗਵਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਵਰਗਾ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਚਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਉਨੰਤ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੋਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ੧੯੯੦ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾਂ, ਕੋਂਗੋ, ਅੰਗੋਲਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਦਾਵਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਝੱਲਣੇ ਪਏ।
ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਕੇ ਧੁੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਹਿਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਰਕਰ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੀਂ ਸੰਸਥਾ Punjab Documentation and Advocacy Project (P.D.A.P.) ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ੧੯੮੦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੧੯੯੫ ਤੱਕ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਲਗਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ੮੨੫੭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ਨਾ ਬੇਕਸੂਰ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ੩੪ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੰਯਕਤ ਰਾਸਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਤੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਸਦਕਾ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਜਮੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਸਕਣਾ ਇਕ ਖਾਬ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
