ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਸੀ ਨਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ, ਭਾਵ ੨੦੧੭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਹਨ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰਪਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਰਚ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਜੂਨ ੨੦੧੫ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੈੜ ਨਹੀ ਨੱਪ ਸਕੀ। ਸਾਫ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਕਾਰ ਨਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ੬-੭ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਜਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜੋ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਹਨ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਖੋਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਉਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀ ਉਤਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾਈ ਇੱਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ਼ੋਂ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀ ਉਤਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਆਚੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲੁਣ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ੧੯੮੪ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚੁਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਕੜ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਅੱਜਕੱਲ਼੍ਹ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀ ਚਅਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ੩੦ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਲਿਆਉਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।

ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀ। ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਔਖ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੈ।