ਮਸਨੂਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋਗਲੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ, ਸਰਕਾਰ, ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਦੋਗਲਾ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਪਣੇ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰਤ ਦੀ ਬਾਰੀਕ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ-ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਖੜੌਤ ਆ ਗਈ।
ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਟਵੀਟ, ਮਜਾਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤਾ ਦਾ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਣਕਹੇ ਮਜਾਕ, ਇਕ ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੳੱੁਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਦਕਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗਤੀਰੋਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯੰਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਆਇਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯੰਤਿ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਨੌਦੀਪ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ੧੪ ਵਿਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਚੌਣਵਾਂ ਦਮਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਰਾਹੀ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੇ ਪਖਵਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ੧੩ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਬਾਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਢਲਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸਮਾਨੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨ ਕੰਚਨ ਨਾਨਾਵਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਚੋਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ, ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਤਾਂਡਵ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੀੜਿਤ ਲੰਮੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਮਸਨੂਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮਸਨੂਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਛਾਣਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਚੌਣਵਾਂ ਦਮਨ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌਪ ਗਾਇਕ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲੱਮੇ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪੂਰਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰਿਹਾਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪਕੜ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਕਿਤਾ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜਬੜਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ, ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਪੂਰਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਰਾਸਟਰਵਾਦ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹਨ।ਕੱਟੜ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਰਾਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਡਰ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਨੈਤਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ।ਪਰ ਨੌਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਤਰਾ ਗਈ।
ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਕਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਵੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਕਦ ਅਪਨੇ ਕਮਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਤ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਹਮ ਖੁਦ ਸਿਮਟ ਗਏ।” ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।ਜਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਪਖਵਕਤਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਨਤੀਜਨ, ਉਹ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਕਦੋ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਰਹਿਣਗੇ।”
ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੁਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਥਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌੜੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ।” ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਉਸ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਜਖਮ ਕਾ ਯੂੰ ਕੀਆ ਇਲਾਜ਼, ਮਰਹਮ ਭੀ ਲਗਾਇਆ ਤੋ ਕਾਂਟੋ ਕੀ ਨੋਕ ਸੇ।”
ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਪਿਆ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੌਂਦ ਨੂੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪੂਰਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਰੇਹਾਨਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਕੰਚਨ ਨਾਨਾਵਰੇ, ਮੁਨੱਵਰ ਫਾਰੂਕੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀ ਵਿਚ ਚੌਣਵੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਅਰਾ ਖਬਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਨਿਊਜ਼ ਕਲਿੱਕ’ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨਾ ਹੈ।ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਗਣਤੰਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਮੰਜ਼ਿਲੋਂ ਕੀ ਚਾਹ ਲੇਕਰ ਰਾਸਤੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹੈ, ਹਮ ਤੋਂ ਇਕ ਫਰਿਆਦ ਲੇਕਰ ਰਾਸਤੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹੈਂ।” ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਪਖਵਕਤਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਗਿਆਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਏਨੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੋ ਚੌਣਵੇਂ ਦਮਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
