ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧੀ ਲਈ ਦਿਮਾਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਯਾਦ, ਨਿਰਣਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਰਕ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ।ਗਿਆਨਤਮਕ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਜਾਣਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਛੋਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਸ ਸੂਝਵਾਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਹੀਣ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹਨ।ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਹਨਾਂ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਜਿਹੇ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ “ਵੱਡੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ” ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਰੂਰੀ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ
ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੇਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ
ਦੇਵੇਗੀ।ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ
“ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਸਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ:
ਦਹਿਕਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ
ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰਫ਼
ਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਣ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੱੁਧ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼
ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ।ਵੀਹਵੀਂ
ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ “ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ” ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ:
ਝੱਲੇਂਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਖੁਮਾਰੀ ਤੂੰ
ਲੜਨੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਦੀ ਕਰਲਾ ਤਿਆਰੀ ਤੂੰ
ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਉਸ ਰਾਹੀ ਹੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਸੀ।ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਉਹ “ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ” ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ
ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ
ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਹੰਭ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਇਕ ਬਜੁਰਗ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਅਸੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”
ਅੱਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ
ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਂਗ ਫੇਰ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ
ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।ਅੰਤਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ: ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ
ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ? ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ? ਸਮੇਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਚੁਣੀਏ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ
ਜੋ ਚਾਹੇ ਲਗਾ ਦੋ ਡਰ ਕੈਸਾ
ਗਰ ਜੀਤ ਗਏ ਤੋਂ ਕਯਾ ਕਹਿਨਾ
ਹਾਰੇ ਭੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਤ ਨਹੀਂ
ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬਾਹਰ
ਨਿਕਲਣ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਿੰਨ ਹੈ।ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾੳੇੁਣਾ
ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਰੂਪ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ
ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦਕ
ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ “ਤੱਥਾਂ” ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਮੰਨਦੇ ਹਨ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ
ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸਾਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:
ਭੁੱਖੇ ਲੂਸਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲੀ
ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਢਿੱਡੋਂ ਖਾਲੀ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ
ਪੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈ ਕੰਗਾਲੀ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹਾਲ ਦੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ੨੫-੩੦ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ
ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਹੀ
ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ
ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੱਟ-ਕਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ
ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਤਾ ਅਤੇ ਵਧਾਅ-ਚੜਾਅ ਹੀ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੱੁਲੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸੱਚ, ਅਰਧ-ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਹਠਧਰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਧਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਨਿਰਖ-ਪਰਖ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਖੀ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪੂਰਣ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਠਧਰਮੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ।
